संवाद
समस्तीपुर/मोरवा:- जन अधिकार पार्टी के प्रधान महासचिव के द्वारा बिहार के कृषि मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री तथा जिलाधिकारी से मोरवा विधानसभा के सभी किसानों के केसीसी ऋण माफ कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही जाप प्रधान महासचिव ने बाढ़ पीड़ितों के कल्याण के लिए कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री एवं जिलाधिकारी से सैराती रिमिशन कमीशन को फिर से अविलंब लागू कराने की मांग की है। ताकि बाढ़ से बुरी तरह पीड़ित किसानों एवं गरीबों को अति शीघ्र राहत मिल सके।बिहार के कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री एवं जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के अनुसार पहले इस कमीशन के लागू होने से मछुआरों को बाढ़ में होने वाले सारे नुकसान की क्षतिपूर्ति अविलंब कर दी जाती थी। बिहार सरकार के द्वारा 1990 के बाद इस कमीशन को हटा दिए जाने से बाढ़ पीड़ितों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान महासचिव ने बाढ़ ग्रस्त मोरवा प्रखंड सहित मोरवा विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए केसीसी ऋण माफ कराने एवं बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत देने की मांग की गई है।
Published by Amit Kumar
