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डिजिटल ग्राम पंचायत का सपना अधूरा, विभागीय लापरवाही से अधर में लटकी योजना।

 डिजिटल काम से डिजिटल इंडिया में मूवमेंट धरातल पर नहीं हुई शुरू। 

पूसा/संवाददाता 

समस्तीपुर।।।।भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाई फाई की सुविधा शुरू कर ग्राम पंचायत के कार्यालयों को डिजिटल बनातें हुए आमलोगों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने का सरकार का सपना अब टूटता प्रतीत हो रहा है। इस योजना को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से विगत एक वर्ष पूर्व प्रखंड क्षेत्र के सभी 13 पंचायतों में बिछाया गया ऑप्टिकल फाइबर तार, सोलर पैनल, बैटरी, मॉडम आदि उपकरण जहां आज हाथी के दांत समान दिखाई दे रहे है। वही सरकार और विभाग की उदासीनता के कारण यह महत्वपूर्ण योजना केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। ज्ञात हो की भारत सरकार के डीबीएनएल संस्था के द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व प्रखंड क्षेत्र के सभी 13 पंचायतों से जुड़े पंचायत भवन, प्रखंड मुख्यालय, थाना आदि सार्वजनिक स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर का तार बिछाते हुए वाई-फाई सुविधा देने के लिए मॉडम लगाया गया था। इतना ही नहीं मॉडम को चलाने के लिए सभी स्थानों पर सोलर प्लेट, बैट्री सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण भी लगाएं गए थे। परंतु पंचायत से जुड़े कर्मियों और ग्रामीणों को आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि इस योजना को लेकर लगाएं गए कई उपकरण आज रखे रखे खराब हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण योजना पर करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए का खर्च भी किया गया था। ज्ञात हो कि सरकार के द्वारा इस योजना को धरातल पर उतारने का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर के सभी कार्यालयों में तेज इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर कार्यालय को डिजिटल बनाना है। ताकि पंचायत के लोगों को पेंशन,आवास, शौचालय आदि जैसे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अपने पंचायत में ही मिल सकें। बहरहाल इस योजना के वर्तमान हालात को देखे तो सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर उतरने से पहले ही दम तोड़ने लगी हैं।
क्या कहते है बीडीओ- इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ राकेश रौशन ने बताया की कुछ तकनीकी कारणों से इस योजना को अबतक शुरू नहीं कराया जा सका है। उम्मीद है कि यह योजना 1 सप्ताह बाद से प्रखंड क्षेत्र में शुरू हो जाएगी।
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