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इस्लाम और ईसाई धर्म में शामिल होने वाले किसी भी दलित को आरक्षण का लाभ नहीं

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संवाद 

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने धर्मांतरण को लेकर राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। कानून मंत्री ने कहा कि अब से धर्मांतरण करने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी समय, ये लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते।रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब से इस्लाम और ईसाई धर्म में शामिल होने वाले किसी भी दलित को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कानून मंत्री से अन्य धर्मों के बारे में पूछा। प्रसाद ने कहा, "हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।" साथ ही इन धर्मों में शामिल होने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने रिजर्व के संवैधानिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के मापदंड के बारे में भी बताया।कानून मंत्री ने संविधान (अनुसूचित जाति) के तीसरे अनुच्छेद (पैराग्राफ) का उल्लेख किया। "इसके तहत, जो कोई भी हिंदू धर्म, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का दावा करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा," उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।2015 में, अदालत ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ देता है और ईसाई बन जाता है, वह सामाजिक या आर्थिक कठिनाई का सामना करता है। इस स्थिति में उसे कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह अब अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है। साथ ही, कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस्लाम और ईसाई धर्म चुनने वाले दलितों और हिंदू बनने वाले दलितों के बीच का अंतर स्पष्ट है।

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