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जिलाधिकारी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में की गई बाढ़ पूर्व तैयारी एवं DCHC की समीक्षा

दलसिंहसराय/समस्तीपुर से संवाददाता तुफैल अहमद की रिपोर्ट।
समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अपर सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति एवं वी0सी0 के माध्यम से अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया गया जिसमें मुख्य रूप से DCHC में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उपचार हेतु इसकी निगरानी कंट्रोल रूम से निरंतर किया जाना है,
 शमशान घाट अथवा मुक्तिधाम पर कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे चलाने का निदेश दिया गया, कंट्रोल रूम पर दंडाधिकारी की प्रनियुक्ति एवं जिला स्तर से उप विकास आयुक्त इसकी मॉनिटरिंग करने, कोविड-19 से होने वाले मृत्यु पर उनका प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा दिया जाय ताकि उनका दाह संस्कार हेतु सरकार द्वारा निर्धारित 6000/- की राशि उपलब्ध कराने, नॉन कोविड और कोविड से होने वाले मृत्यु का रिकॉर्ड संधारित करने, कोविड-19 से होने वाली मृत्यु पर मुख्यमंत्री अनुदान राशि चार लाख रुपये देने का प्रावधान है। संबंधित अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों द्वारा इसकी प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ सिविल सर्जन को भेजने व जाँच उपरांत उनके आश्रितों को भुगतान किये जाने, पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर कोविड जांच करने का निदेश सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किए जाने, वैक्सीनेशन स्लॉट के हिसाब से ससमय कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ करने का निर्देश जारी किया गया। 

इसके अलावा बाढ़ पूर्व तैयारी को ले कर जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को नावों की उपलब्धता, ऊँचे स्थान, खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था एवं बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचेन हेतु निदेशित किया गया। नावों की उपलब्धता, मरम्मती से सम्बंधित राशि का प्रतिवेदन जिला आपदा प्रबंधन को भेजने निदेश दिया गया। प्राइवेट नावों का निबंधन कराने एवं अगर उनकी भी मरम्मती करानी है तो प्रखंड स्तर से उसका भी प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ राहत केंद्र की व्यवस्था, ऊँचे स्थल या विद्यालय जहाँ बाढ़ पीड़ित को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ रखा जाय। अनुमंडल/ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया। बाढ़ पूर्व सम्पूर्ति पोर्टल पर प्रखंड स्तर पर 31 मई तक इंट्री कराने का निदेश दिया गया एवं इस आशय का वार्ड वाइज प्रिंट नोटिस अनुश्रवण समिति को देने एवं संबंधित पंचायत भवन, प्रखंड, अंचल के सूचना पट्ट पर लगाने का निदेश दिया गया। इसकी मॉनिटरिंग अपर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी करेंगे। इसकी जानकारी ज़िला जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
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