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Watsaap ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में किया केस

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संवाद 

व्हाट्सएप ने आज से शुरू होने वाले नए आईटी नियमों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है. व्हाट्सएप के खिलाफ भारत सरकार का मामला 25 अप्रैल को दर्ज किया गया था। व्हाट्सएप ने कहा कि नए नियम उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को प्रभावित करेंगे दूसरी ओर, फेसबुक ने एक बयान में कहा कि वह ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की भारत सरकार की नई नीति का पालन करने के लिए तैयार है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभागों से डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए एक मुख्य अभियोजन अधिकारी नियुक्त करना होगा। भारत में उन्हें इस मामले में अपने अधिकारी खुद नियुक्त करने होंगे। विभिन्न शिकायतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। व्हाट्सएप के एक बयान में कहा गया है, "सरकारी दिशानिर्देश चैट को ट्रेस करने के लिए कहते हैं और एक तरह से यह हमारे उपयोगकर्ताओं के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगने जैसा है। हम इस मुद्दे पर नागरिक समाज के साथ हैं, जो व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के मुद्दे को उठाता है। दुनिया, “बयान में कहा गया। 

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