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दरभंगा एयरपोर्ट पर नाईट लैंडिंग फेसिलिटी और रनवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी

संवाद 
दरभंगा--दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार और नाईट लैंडिंग फेसिलिटी की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया मात्र 10 माह में पूरी कर ली गई है। आज जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा इस जमीन का प्रभार संयुक्त सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार (अधियाची पदाधिकारी) को 24 एकड़ की शेष भूमि 17.10 एकड़ जमीन सौंप दिया गया है ताकि वे इसे राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांरित कर सकें। उल्लेखनीय है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाईट लैंडिंग फेसिलिटी (Provision of CAT-1 Lighting system) की स्थापना होने से रात में भी विमानों का आवागमन हो सकेगा। इससे उड़ानों की संख्या बढ़ाने और नये शहरो से उड़ान सेवा शुरू करने में सुविधा होगी। साथ ही रनवे का विस्तार होने से यहाँ बड़े विमानों की लैंडिंग भी हो सके। दूसरी ओर CAT-1 लाईटिंग सिस्टम लग जाने से कोहरे के महीनों में तथा खराब रौशनी के दौरान भी विमानों का सुचारू आवागमन संभव हो सकेगा। इससे दरभंगा एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा ने कहा कि मौजा-बेलादुल्लाह, रकवा-0.25 एकड़ भूमि जिसकी प्राक्कलित राशि मो - 9403129.00 (चौरानवे लाख तीन हजार एक सौ उनतीस) रूपये, मौजा-बेला टुकड़ा नं - 01 एवं 02, रकवा-6.65 एकड़ भूमि का प्राक्कलित राशि मो -140695800.00 (चौदह करोड़ छः लाख पनचानवे हजार आठ सौ) रूपये एवं मौजा-वासुदेवपुर में 17.10 एकड़ भूमि का प्राक्कलित राशि मो - 452657047.00 (पैतालीस करोड़ छब्बीस लाख सनतावन हजार सैतालीस) रूपये इस प्रकार कुल प्राक्कलित राशि मो0 -602755976.00 (साठ करोड़ सताईस लाख पचपन हजार नौ सौ छिहत्तर) रूपये है, जिसका वहन बिहार सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रकार कुल 60 करोड़ 27.56 लाख रुपये की लागत वाली 24 एकड़ जमीन दरभंगा हवाई अड्डा के लिए उपलब्ध करा दी गयी है। इसी तरह दरभंगा एयरपोर्ट पर सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई 54 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्राथमिकता के आधार पर तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही की 54 एकड़ के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी फरवरी-2023 तक पूरी हो जाय।

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