बिहार में इस बड़े मुद्दे पर नीतीश कुमार को मिला बीजेपी का साथ, सुशील मोदी कहे- बिहार में...

संवाद 

बिहार (Bihar) में जातीय गणना कराने के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) का बड़ा वर्णन आया है. सोमवार (28 अगस्त) को उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि वह बिहार में जातीय सर्वे कराने के खिलाफ नहीं है. उन्होंने बोला कि संवैधानिक दृष्टि से इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में कोई टकराव नहीं है, लेकिन राजद (Rashtriya Janata Dal) और जेडीयू (Janata Dal United) इस पर सियासत कर रहे हैं.सुशील कुमार मोदी ने बोला "बिहार सरकार ने बीजेपी (Bharatiya Janata Party) सहित सभी दलों की इच्छा के अनुरूप हाल में 17 सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर जो सर्वेक्षण कराया, वह राज्य सरकार का हक है. 

केंद्र सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया. 

उन्होंने बोला संविधान के सेंसस ऐक्ट की धारा-3 के अनुसार सेंसस (जनगणना) कराने का हक केवल केंद्र सरकार का है और बीजेपी का भी यही मत है. राज्य सरकार सर्वे करा सकती है."राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बोला कि पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने भी बोला कि वह सेंसस (जनगणना) नहीं, सर्वेक्षण करा रही है. उन्होंने बोला कि सेंसस और सर्वे मुद्दे पर केंद्र सरकार के हलफनामा दायर कर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद किसी को अनर्गल इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन थेथरोलॉजी करने वालों को कौन रोक सकता है? बता दें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएमओ पर बिहार में हो रही जातीय गणना को रोकने का इल्जाम लगाया था. गौरतलब है कि बिहार में जातीय गणना को लेकर राजनीति तेज है.