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बिहार में जमीन सर्वे की परेशानी अब झट से छूमंतर! सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम


संवाद 

बिहार में इसी वर्ष (2024) अगस्त महीने से लैंड सर्वे का कार्य शुरू हुआ, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था. किसी के पास जमीन के कागजात नहीं हैं तो किसी के पास कोई और समस्या है. अब जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. बीते सोमवार (18 नवंबर) को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने घोषणा की है.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को भागलपुर आए थे. यहां उन्होंने पत्रकारों से बोला कि अगले कैबिनेट में हम एक नया कानून लाने जा रहे हैं. 

अब लैंड सर्वे में लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. 

जब कैबिनेट का फैसला होगा तो आपको (मीडिया) पता चल जाएगा.दिलीप जायसवाल ने बोला कि अभी तो मैंने जमीन सर्वे पर रोक लगाई थी क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आई थी. लोगों को समस्या हो रही थी. कागजात की कमी थी. ऐसे में हमने अभी एक बार रोक लगाई थी कि जमीन सर्वे में कोई जल्दबाजी नहीं की जाए, लेकिन अभी अगले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि लैंड सर्वे को और कितना आसान बनाया जाए.बता दें कि बिहार में जैसे ही इस वर्ष 'विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024' की शुरुआत हुई तो लोगों में डर हो गया कि अब उनकी जमीन चली जाएगी. हालांकि निरंतर सरकार की तरफ से यह अपील की जाती रही है कि किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी. यह सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो जमीन का सही मालिक है उसको उसका अधिकार मिल जाए. लड़ाई-झगड़ा समाप्त हो जाए. सर्वे शुरू होने के बाद अब जैसे जैसे जो समस्या आ रही है उसके समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है. अब देखना होगा कि नए कानून के आने के बाद क्या कुछ लोगों को सहूलियत मिलती है.

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