2024 चुनाव को लेकर ये कोई दांव नहीं है.
सियासी लाभ के लिए नीतीश कोई निर्णय नहीं लेते हैं. उनको जनता की फिक्र है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखा है कि आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढाया जा सकता. इस पर अशोक चौधरी ने बोला कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा. कोई परेशानी नहीं होगी. रास्ता निकल जाएगा. मंत्री ने आगे बोला कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से जातीय गणना कराने की मांग की थी. केंद्र सरकार ने मना किया था. केंद्र का बोलना था राज्य सरकार अपने खर्च पर करा सकती है. बिहार सरकार खुद से कराई है. वहीं, आरजेडी के ट्वीट का समर्थन करते हुए उन्होंने बोला कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए. जब बीजेपी के लोग गलत कार्य करते हैं तो वह मीडिया और बीजेपी को नहीं दिखता है. उस पर नजर जानी चाहिए. बीजेपी नेताओं की हरकतों को दिखाना चाहिए.
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