'बिहार के दस जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार', सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को खूब सुनाया

संवाद 

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने रविवार को बोला कि बिहार के दस जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana) के अंकेक्षण में महालेखाकार बिहार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली पाई है. योजना के लिए जो अयोग्य हैं उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है, जो लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है. उन्होंने बोला कि महालेखाकार की अंकेक्षण टीम ने यह भी पाया कि मकानों के लोकेशन का अव्यवहारिक जीरो टैगिंग, गलत खाते में किस्तों का भुगतान जैसी अनियमितता के अनेक मामले पाए गए हैं.

सुशील कुमार मोदी ने बोला कि बिहार सरकार ने भी अनियमितता को स्वीकार किया है. 

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्त को खत लिखकर बोला है कि मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात करने का सुझाव दिया गया है. उन्होंने ने बोला कि खत में यह भी बोला गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.बीजेपी सांसद ने बोला कि बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि निगरानी से बिहार के सभी जिलों में इस योजना में भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तथा आरोपी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को आवंटित किए गए हैं. और बता दे कि प्रत्येक आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाते हैं जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है.