संवाद
बिहार सरकार ने राज्य के सभी किसानों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए सिंचाई के लिए खेतों तक मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत सरकार ने किसानों को उनके खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था की है. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
राज्य में सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने कई बड़े कदम उठाए हैं. जिसमें चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सितंबर 2026 तक राज्य के कुल 8 लाख 40 हजार किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 5 लाख 42 हजार कनेक्शन दिए जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के मुख्य बिंदु
ऊर्जा विभाग खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि पावर सबस्टेशन का निर्माण कर रहा है.
इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है. अगले तीन महीने के अंदर सभी इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है.
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि विद्युत दर 6.74 रुपए प्रति यूनिट में से 6.19 रुपए प्रति यूनिट अनुदान के रूप में दी जा रही है. जिससे किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है.
योजना के तहत स्थानीय बिजली कार्यालय या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन कैसे करें
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली विभाग के सुविधा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा बिजली कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट nbpdcl.co.in या sbpdcl.co.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए बिजली विभाग के नजदीकी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है.
किसानों को होगा फायदा
सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी. किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली की दरें भी कम रखी गई हैं.
