पटना: बिहार सरकार राज्य की पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराना चाहती है, लेकिन कई स्थानों पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए सख़्ती दिखाई है।
पहले चरण में 2600 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। लेकिन निर्माण कार्य में देरी को लेकर कार्यपालक अभियंताओं से उन भवनों की सूची तत्काल मांगी गई है, जहां अब तक कार्य आरंभ नहीं हो सका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
पंचायती राज विभाग का मानना है कि ये भवन स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए इसमें देरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
