पटना: बिहार सरकार ने केंद्र और राज्य के विभिन्न विभागों से आग्रह किया है कि वे बालू खनन पट्टा लेने के लिए आगे आएं। यह फैसला मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि
> "कई विभागों को नियमित रूप से बालू की आवश्यकता होती है और खनन पट्टा मिलने से उन्हें बिना किसी रुकावट के बालू की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।"
सरकार अब अनीलामित (उपयुक्त) बालू घाटों की सूची तैयार कर रही है, जिसे संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और बालू माफिया पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी निर्माण कार्यों को गति देने में मदद करेगा और बाजार में बालू की किल्लत को भी कुछ हद तक दूर कर सकेगा।
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