अब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने के लिए तहसील या अंचल कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में अब जमाबंदी से संबंधित सुधार और नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है।
क्या है नई व्यवस्था?
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक पोर्टल की शुरुआत की है, जहां आम नागरिक अपने जमीन से जुड़ी गलतियों को सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी की जमाबंदी मिस हो गई है या रिकॉर्ड में नाम, खाता संख्या, रकबा आदि गलत दर्ज हो गया है, तो अब इसे घर बैठे ठीक कराया जा सकता है।
ऑनलाइन सुधार के लिए क्या करना होगा?
1. संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल (जैसे bhulekh.bihar.gov.in या jharbhoomi.nic.in) पर जाएं।
2. 'ऑनलाइन सुधार' या 'जमाबंदी आवेदन' विकल्प चुनें।
3. आवश्यक विवरण भरें – जैसे रजिस्टर-II विवरण, खाता संख्या, जमीन का पता।
4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें – मसलन रसीद, जमीन का नक्शा, पहचान पत्र।
5. आवेदन सबमिट करें और ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें।
किन-किन गलतियों का हो सकता है सुधार?
नाम में स्पेलिंग की गलती
पिता/पति का नाम गलत
जमीन की रकबा में त्रुटि
जमाबंदी संख्या की गड़बड़ी
मालिकाना हक में संशोधन
छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन पंजीकरण
क्या है लाभ?
समय की बचत
बिचौलियों से मुक्ति
पारदर्शिता और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा
सरकारी योजनाओं में लाभ लेने में सुविधा
राज्य सरकारों का उद्देश्य है कि भूमि विवादों को कम कर डिजिटल तरीके से समाधान दिया जाए। यह पहल किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए वरदान साबित हो रही है।
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