बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला कर्मचारियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी।
क्या है योजना?
सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अब आवासीय सुविधा प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह फैसला राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए बजट स्वीकृत।
कुछ विभागों में नए पदों के सृजन की स्वीकृति।
जल-जीवन-हरियाली योजना से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई योजनाओं में धन आवंटन को मंजूरी।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरकार की ओर से एक के बाद एक लोकलुभावन फैसले लिए जा रहे हैं।
