रोहित कुमार सोनू
पटना (बिहार): बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की ऐतिहासिक योजना को आज से लागू कर दिया है। इसका सीधा लाभ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगा। राज्य के करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना से राहत मिलने की उम्मीद है।
125 यूनिट तक बिल माफ, आगे देना होगा पैसा
नई व्यवस्था के तहत अगर किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 125 यूनिट तक है, तो उसे बिजली बिल बिल्कुल नहीं देना होगा। हालांकि अगर खपत इससे अधिक होती है, तो बाकी यूनिट पर सामान्य दर से शुल्क लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना का ऐलान करते हुए कहा:
> "बिजली को जन-आवश्यकता का अधिकार मानते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। इससे गरीबों और निम्न आय वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।"
किन्हें मिलेगा लाभ?
यह सुविधा सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
जिनका मीटर चालू और रीडिंग अपडेट है, वे स्वतः लाभार्थी होंगे।
व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
बिजली कंपनियों को मिलेगा अनुदान
राज्य सरकार बिजली कंपनियों को इस योजना के बदले अनुदान (सब्सिडी) देगी ताकि उपभोक्ताओं को कोई आर्थिक बोझ न झेलना पड़े।
विपक्ष ने उठाए सवाल
विपक्षी दलों ने इस योजना को "चुनावी हथकंडा" बताते हुए कहा कि इससे राज्य की आर्थिक हालत और बिगड़ेगी। हालांकि सरकार का दावा है कि योजना राजस्व के भीतर रहते हुए चलाई जाएगी।
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