बिहार सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य के हर जिले में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने इसके लिए 158.23 करोड़ रुपये का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना के तहत हर पैक्स को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने व्यापारिक कार्यों को विस्तार दे सकें।
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने इस योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पैक्स के अंकेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। वर्तमान में लगभग 50% पैक्स का अंकेक्षण अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है, जिससे योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में बाधा आ रही है।
इस योजना का उद्देश्य पैक्स को सिर्फ कृषि ऋण तक सीमित न रखते हुए उन्हें बहुद्देश्यीय संस्थान के रूप में विकसित करना है। पैक्स को खाद-बीज विक्रय, उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति, गोदाम निर्माण और अन्य कृषि संबंधित सेवाओं में भी शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि पैक्स को मजबूत करने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।