राजस्व विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करने के लिए महाअभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य रैयतों (भूमि धारकों) को घर बैठे जमाबंदी सुधार, म्यूटेशन, बंटवारा जैसे कार्यों की सुविधा देना है, जिससे भूमि संबंधी विवादों को कम किया जा सके।
इस विशेष शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर भूमि से जुड़े दस्तावेजों में त्रुटियों का सुधार, वारिसों के नाम दर्ज करना, तथा विभाजन संबंधी प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया जाएगा। इस पहल से न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने में भी सहूलियत होगी।
अभियान की खास बातें:
घर बैठे सेवा: कई कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे।
शिविरों का आयोजन: प्रत्येक पंचायत/प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।
भूमि विवाद निपटान: पुराने मामलों का भी निष्पादन होगा।
कृषि योजनाओं से जुड़ाव: रिकॉर्ड दुरुस्त होने से किसान सरकारी योजनाओं में पात्र बनेंगे।
राजस्व विभाग का मानना है कि इस अभियान से लाखों रैयतों को लाभ पहुंचेगा और बिहार में भूमि सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
भूमि सुधार और सरकारी लाभ की खबरों के लिए पढ़ते रहिए
मिथिला हिन्दी न्यूज
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