बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) चुनावी तैयारियों को और धार देने के लिए अब साझा घोषणापत्र (कॉमन मैनिफेस्टो) लाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है।
बूथ स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक एनडीए ने अब तक कई संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं ने एक साथ गांव-गांव जाकर मतदाताओं को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया है। वहीं बड़े सम्मेलनों के माध्यम से भी गठबंधन ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मैदान में उतरेगा।
सूत्रों की मानें तो इस बार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अलग-अलग घोषणापत्र जारी करने के बजाय एक साझा दस्तावेज तैयार करेंगे। इस दस्तावेज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार के अगले पांच साल का रोडमैप बताया जा रहा है। इसमें रोजगार सृजन, उद्योगों को बढ़ावा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है।
एनडीए का यह साझा घोषणापत्र न केवल विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि मतदाताओं के बीच यह संदेश भी देगा कि गठबंधन पूरी तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। भाजपा और जदयू के बीच हाल के दिनों में कई बार संबंधों को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन साझा घोषणापत्र जारी करना दोनों दलों की एकजुटता को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि साझा घोषणापत्र के जरिए एनडीए यह दिखाना चाहता है कि वह सत्ता में बने रहने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य के लिए स्पष्ट योजना लेकर मैदान में है। इससे विपक्षी महागठबंधन पर दबाव बढ़ना तय है, क्योंकि विपक्ष को अब केवल सरकार की आलोचना ही नहीं बल्कि ठोस विकल्प भी पेश करना होगा।
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने अलग-अलग घोषणापत्र जारी किए थे, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी थी। इस बार यदि साझा घोषणापत्र आ जाता है, तो एनडीए के पास जनता के सामने एक स्पष्ट और एकजुट एजेंडा होगा। इससे चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एनडीए का यह साझा घोषणापत्र कब जारी होगा और इसमें कौन-कौन से बड़े वादे शामिल होंगे।
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