देश में बढ़ती महंगाई का असर अब आम लोगों की रसोई और जेब दोनों पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए आई यह नई अपडेट लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार की मुफ्त राशन योजना के साथ-साथ अब पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिससे रोजमर्रा के खर्चों में कुछ सहारा मिल सके।
मुफ्त राशन के साथ नकद सहायता का लाभ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इसके साथ ही कई राज्यों ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1000 रुपये तक की नकद सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जा रही है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा—
- जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं
- जिनका राशन कार्ड वैध और अपडेट है
- जिनकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
e-KYC हुआ अनिवार्य, चलेगा विशेष अभियान
राशन कार्ड से जुड़ी इस नई व्यवस्था में e-KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्डों को हटाकर केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
समय पर कराएं सत्यापन
सरकार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे तय समयसीमा के भीतर अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि मुफ्त राशन और नकद सहायता दोनों का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।
राशन कार्ड से जुड़ी हर जरूरी अपडेट और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए मिथिला हिन्दी न्यूज