पटना। बिहार में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राज्य सरकार ने अपराध की कमाई से अवैध संपत्ति खड़ी करने वाले करीब 1600 माफिया और अपराधियों की पहचान कर ली है। इन माफियाओं ने न सिर्फ बिहार बल्कि राज्य के बाहर भी बड़े पैमाने पर संपत्तियां बनाई हैं।
सरकारी स्तर पर अब इन अवैध संपत्तियों को चिह्नित करने और उनका दस्तावेजीकरण करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके बाद विधिसम्मत तरीके से संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं, ताकि किसी भी स्तर पर कानूनी पेंच न रह जाए।
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस, ईओयू, राजस्व विभाग और अन्य जांच एजेंसियों को माफियाओं की चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का साफ संदेश है कि अपराध से अर्जित संपत्ति किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी।
प्रशासन का मानना है कि संपत्ति जब्ती की कार्रवाई से माफियाओं की आर्थिक रीढ़ टूटेगी और अपराध पर प्रभावी रोक लगेगी। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत कई बड़े नामों पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
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