पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए सात निश्चय पार्ट-3 को लागू करने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। यह योजना वर्ष 2030 तक के लिए तैयार की गई है, जिसमें रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।
सरकार के अनुसार सात निश्चय पार्ट-3 के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को भी इस योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है।
कैबिनेट के फैसले के बाद अधिकारियों का कहना है कि सात निश्चय पार्ट-3 राज्य को विकसित बिहार की ओर ले जाने की रूपरेखा है। इसके लिए अलग-अलग विभागों को समयबद्ध लक्ष्य सौंपे जाएंगे और प्रगति की नियमित समीक्षा होगी।
नीतीश सरकार का दावा है कि सात निश्चय पार्ट-1 और पार्ट-2 से मिले अनुभवों के आधार पर इस बार योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
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