संवाद
लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर दो दिनों तक गहन चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष—दोनों के नेताओं ने अपने-अपने तर्क और सुझाव सदन में रखे।
चर्चा के केंद्र में ईवीएम की विश्वसनीयता, बैलट पेपर की वापसी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया और मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को लेकर राजनीतिक दलों की चिंताएँ शामिल रहीं।
विपक्ष की मांगें: ईवीएम की जगह बैलट पेपर और नियुक्ति समिति में बदलाव
विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कहा कि
- चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलट पेपर से कराए जाएँ,
- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किया जाए,
ताकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और पारदर्शिता और मज़बूत हो सके।
विपक्ष ने ईवीएम की सुरक्षा, पारदर्शिता और उससे जुड़ी आशंकाओं पर सवाल उठाते हुए बैलट प्रणाली को ज़्यादा विश्वसनीय बताया।
गृह मंत्री अमित शाह का जवाब: ‘वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के अलावा कुछ नहीं’
बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में विपक्ष के आरोपों का विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए वोटर लिस्ट का सुधारीकरण (Sanitization) ज़रूरी है।
अमित शाह ने कहा:
"क्या किसी देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है अगर घुसपैठिए देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तय करें? नहीं। वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के अलावा कुछ नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा:
"मेरे विचार में इससे कुछ पार्टियों के राजनीतिक उद्देश्यों को नुकसान पहुंचता है। मुझे उन पार्टियों से हमदर्दी है—देश के वोटर उन्हें वोट नहीं देते, घुसपैठिए उन्हें वोट देते थे और अब वे चले जाएंगे।"
गृह मंत्री के इस बयान ने सदन में नए राजनीतिक विस्तार को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष की चिंताओं को ‘राजनीतिक मकसद से प्रेरित’ बताया।
आगे क्या?
चुनाव सुधारों पर चल रही यह बहस आने वाले महीनों में और तेज़ होने की संभावना है। विशेषकर:
- ईवीएम बनाम बैलट,
- CEC नियुक्ति प्रक्रिया,
- वोटर लिस्ट में अवैध नामों को हटाने के मुद्दे
पर विभिन्न दलों की राजनीतिक रणनीतियाँ और बयानबाज़ी देखने को मिलेगी।
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