बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में फंसे प्रशासनिक अधिकारियों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की है। पीरपैंती में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के रूप में तैनात रहे चंद्रशेखर झा पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सरकार ने उनकी पेंशन की राशि की शत-प्रतिशत कटौती का आदेश जारी किया है। यानी रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें एक भी रुपये की पेंशन नहीं मिलेगी और यह राशि सरकार ने जब्त कर ली है।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, चंद्रशेखर झा के कार्यकाल के दौरान प्रखंड कार्यालय के विभिन्न मदों के बैंक खातों से 4 करोड़ 52 लाख 88 हजार 246 रुपये की अवैध निकासी की गई थी। इसी गंभीर अनियमितता को लेकर सीबीआई ने वर्ष 2018 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई के लिए विधि विभाग ने 4 अक्टूबर 2024 को अभियोजन की मंजूरी दी थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग के इस फैसले को सृजन घोटाले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सबसे कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट संकेत गया है कि वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी बख्शा नहीं जाएगा।
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