बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 26 जनवरी से राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विवादित और अविवादित दोनों प्रकार की जमीनों की मापी कराई जाएगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार, जमीन की मापी पूरी होने के बाद 14 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। इससे जमीन विवादों के समाधान में तेजी आएगी और आम लोगों को अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभियान का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भूमि से संबंधित शिकायतों को समयबद्ध तरीके से सुलझाना है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से भूमि रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे और किसानों व जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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