नई दिल्ली। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करने जा रही हैं। ऐसे में नौकरीपेशा वर्ग, किसान, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत की निगाहें सरकार के बड़े ऐलानों पर टिकी हुई हैं। पिछले साल सरकार ने ₹12 लाख तक की आय को टैक्स-फ्री कर आम करदाताओं को बड़ी राहत दी थी, और इस बार उम्मीदें उससे भी ज्यादा हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की मांग
नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि Standard Deduction को मौजूदा ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो टैक्सेबल इनकम में सीधी कमी आएगी और सैलरी क्लास को सीधा फायदा मिलेगा।
नए टैक्स स्लैब पर नजर
बजट से पहले चर्चा है कि 30% वाला सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब अब ₹24 लाख के बजाय ₹30 लाख या यहां तक कि ₹50 लाख की सालाना आय पर लागू किया जा सकता है। इससे हाई-इनकम ग्रुप के करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का फोकस
सरकार इस बार गांव और किसानों को मजबूत करने पर विशेष जोर दे सकती है।
- PM-Kisan Yojana के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना सहायता राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 या ₹12,000 किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
- एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ड्रोन खेती और सोलर पंप के लिए अतिरिक्त बजट अलॉट किया जा सकता है, जिससे खेती आधुनिक और सस्ती बने।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च संभव
देश की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर करीब ₹12.4 लाख करोड़ खर्च कर सकती है। इसमें सड़क, पुल, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को प्राथमिकता दी जा सकती है।
रेलवे को मिल सकती है नई रफ्तार
रेलवे बजट में भी बड़े ऐलान की उम्मीद है—
- 300 से अधिक नई वंदे भारत ट्रेनें
- देशभर में ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण
कुल मिलाकर
Budget 2026 से सरकार का मकसद आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखते हुए महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और रोजगार जैसी चुनौतियों से निपटना है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि ये उम्मीदें हकीकत में कितनी बदलती हैं।
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