केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी के लिए गठित 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के काम को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने आयोग में एक और अहम नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet – ACC) ने भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी कृष्णा वीआर को 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर (Director, 8th CPC) के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, यह नियुक्ति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के तहत केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से की गई है।
कृष्णा वीआर की प्रतिनियुक्ति अवधि अगले आदेश तक या 17 सितंबर 2029 (जो भी पहले हो) तक रहेगी। इससे संकेत मिलते हैं कि अब वेतन निर्धारण और पेंशन सुधार की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
सरकार ने सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी पर मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहां कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी राय दे सकते हैं।
👉 किस पर सुझाव मांगे गए हैं?
- वेतन संरचना
- पेंशन
- इंक्रीमेंट
- फिटमेंट फैक्टर
- अन्य भत्ते
👉 सुझाव कैसे दें?
- केवल MyGov पोर्टल के जरिए
- 18 सवालों वाली ऑनलाइन प्रश्नावली भरनी होगी
- ईमेल या अन्य माध्यम से भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे
- सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी
👉 अंतिम तारीख:
16 मार्च 2026
संसद में सरकार का बड़ा अपडेट
8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में भी सरकार ने स्थिति साफ की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि:
- आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई
- आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है
- सिफारिशें 2027 तक आने की संभावना
- हालांकि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर लागू की जा सकती है
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✍️ रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू