बिहार के उपमुख्यमंत्री ने राजस्व व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि जो लोग डर और दबाव के जरिए सरकारी कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए राज्य में कोई जगह नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्व व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
इस बयान के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब राजस्व से जुड़े मामलों में और अधिक सख्ती बरतने के मूड में है।
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