बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं का दौर तेज है। मुख्यमंत्री Nitish Kumar के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर वे मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो क्या यह बिहार के लिए सही फैसला होगा? कई लोगों का मानना है कि पिछले दो दशकों में बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में जो स्थिरता आई है, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है।
विकास और सुशासन की पहचान
नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में “सुशासन बाबू” के नाम से भी जाना जाता है। सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पंचायतों में आरक्षण और कानून-व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में उनके फैसलों को महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उन्हें बिहार की आन-बान-शान मानते हैं।
शराबबंदी सबसे बड़ा फैसला
बिहार में वर्ष 2016 में लागू हुई Bihar Prohibition and Excise Act को नीतीश कुमार के सबसे बड़े सामाजिक फैसलों में से एक माना जाता है। उस समय उन्होंने साफ कहा था कि जब तक वे सत्ता में हैं, तब तक बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी।
इस फैसले का समर्थन खासकर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने बड़े स्तर पर किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे घरेलू हिंसा और सामाजिक समस्याओं में कमी आई है।
क्या शराबबंदी से जुड़ा है सियासी खेल?
हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा हो रही है कि कहीं सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक रणनीति के पीछे शराबबंदी का मुद्दा तो नहीं है। हालांकि इस तरह की बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शराबबंदी बिहार की राजनीति में एक संवेदनशील विषय है और इसे लेकर अलग-अलग दलों की राय भी अलग-अलग रही है।
जनता के मन में सवाल
अगर भविष्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या नई सरकार उसी तरह से शराबबंदी और अन्य सामाजिक योजनाओं को आगे बढ़ाएगी या नहीं।
फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में Nitish Kumar का प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है और उनके किसी भी फैसले का असर राज्य की राजनीति और नीतियों पर जरूर पड़ेगा।
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रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू | Mithila Hindi News