राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर डटे अधिकारियों के खिलाफ अब सख्त रुख अपना लिया है। विभाग के अनुसार 9 मार्च से हड़ताल पर रहे राजस्व अधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई सीओ और अन्य राजस्व अधिकारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए अब कठोर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें वेतन रोकना, निलंबन या अन्य विभागीय कार्रवाई शामिल हो सकती है।
विभाग का कहना है कि सरकारी कामकाज को बाधित करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर जमीन से जुड़े मामलों में देरी होने से लोगों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
अब प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि सरकार जल्द ही हड़ताली अधिकारियों पर कार्रवाई कर एक सख्त संदेश दे सकती है।
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