नई दिल्ली: कर्ज के दबाव से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कंपनी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये में करीब 27% यानी ₹23,649 करोड़ की कटौती कर दी है।
💰 कितनी घटी देनदारी?
सरकार के इस फैसले के बाद अब कंपनी की कुल AGR देनदारी घटकर लगभग ₹64,046 करोड़ रह गई है।
इससे पहले दूरसंचार विभाग (DoT) ने 31 दिसंबर 2025 तक ₹87,695 करोड़ की देनदारी तय की थी, जिसे बाद में पुनर्मूल्यांकन के अधीन रखा गया।
📊 AGR क्या होता है?
AGR यानी Adjusted Gross Revenue वह राजस्व होता है, जिस पर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क देना होता है।
यह लंबे समय से टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के बीच विवाद का विषय रहा है।
⚖️ कंपनी को कैसे मिलेगा फायदा?
इस राहत के बाद:
- कंपनी के ऊपर कर्ज का दबाव कुछ कम होगा
- कैश फ्लो में सुधार आने की उम्मीद है
- नेटवर्क विस्तार और सेवाओं में निवेश की संभावना बढ़ेगी
📉 टेलीकॉम सेक्टर के लिए संकेत
यह कदम पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम माना जा रहा है। Vi पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही है और यह राहत उसके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद कर सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह फैसला सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
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