पटना: बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जारी सूची के अनुसार उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा वे उन सभी विभागों को भी देखेंगे, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।
विभागों के बंटवारे के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार ने आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं।
विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग मिला है, जबकि वित्त और वाणिज्य-कर विभाग की जिम्मेदारी विजयेंद्र प्रसाद यादव को दी गई है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास एवं सूचना जन-संपर्क विभाग सौंपा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की कमान निशांत को दी गई है, वहीं भवन निर्माण विभाग लेसी सिंह को मिला है। नगर विकास एवं आवास के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी नीतिश मिश्रा को सौंपी गई है।
संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग, अशोक चौधरी को खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और भगवान सिंह कुशवाहा को योजना एवं विकास विभाग दिया गया है।
सरकार ने युवाओं और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया है। अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण के साथ युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। वहीं मदन सहनी को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
पर्यटन विभाग केदार प्रसाद गुप्ता को मिला है, जबकि खेल विभाग श्रेयसी सिंह को सौंपा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी जमा खान को दी गई है।
ऊर्जा विभाग शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को मिला है। शिक्षा विभाग मिथिलेश तिवारी को और पंचायती राज विभाग दीपक प्रकाश को सौंपा गया है।
नई जिम्मेदारियों के साथ अब सभी मंत्रियों के सामने अपने-अपने विभागों में बेहतर प्रदर्शन की चुनौती होगी। जनता की नजर अब इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने विकास और सुशासन के वादों को किस तरह जमीन पर उतारती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभागों के इस बंटवारे से सरकार ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में इन विभागों के जरिए सरकार की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट होती नजर आएंगी।
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