मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 18 लाख से अधिक पात्र लोग अब भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे लोगों की पहचान कर उनका ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द पेंशन का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आयोजित "प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविर" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि नत्थूपुर सड़क को एम्स गोलम्बर से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सकेगी।
फुलवारीशरीफ प्रखंड के इस्माईलपुर ढीबरा ग्राम पंचायत के नदियावां में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में एक करोड़ 12 लाख चिह्नित परिवार हैं, जिनमें से 94 लाख परिवारों के पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। शेष 18 से 20 लाख लोग या तो ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं या उनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है। ऐसे सभी लोगों को जल्द योजना से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-कल्याण शिविरों का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रमाण पत्र, सांकेतिक चेक और आवास की चाभियां भी वितरित की गईं।
उन्होंने घोषणा की कि फुलवारीशरीफ प्रखंड के मध्य विद्यालय नदियावां को प्लस टू विद्यालय में उत्क्रमित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक राशि से वंचित महिलाओं के बैंक खातों में एक माह के भीतर राशि भेजने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक 48 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में एक करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है।
मनरेगा श्रमिकों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मुलाकात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिहार को मनरेगा मद की बकाया चार हजार करोड़ रुपये की राशि 30 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके बाद श्रमिकों का लंबित भुगतान किया जाएगा।
कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक श्याम रजक तथा विधान पार्षद रविंद्र सिंह ने भी संबोधित किया।
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