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राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस, 7 दिनों में खाली नहीं किया तो होगी कार्रवाई
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June 24, 2026
पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवास खाली कर दिया जाए, अन्यथा बिहार सरकारी परिसर संबंधी नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भवन निर्माण विभाग द्वारा 22 जून को जारी नोटिस में बताया गया है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को पहले ही पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास का आवंटन किया जा चुका है। विभाग के अनुसार 25 नवंबर 2025 को यह आवास उन्हें आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह अब तक 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले में रह रही हैं।
विभाग ने यह भी बताया कि 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास को 27 मई 2026 के आदेश के तहत बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। हालांकि बंगला अब तक खाली नहीं होने के कारण मंत्री उसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं।
नोटिस के अनुसार भवन निर्माण विभाग इस मामले में पहले भी कई बार पत्राचार कर चुका है। 15 दिसंबर 2025 को पहला अनुरोध पत्र भेजा गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को भी राबड़ी देवी के कार्यालय को आवास खाली करने के संबंध में सूचना दी गई। वहीं 3 जून 2026 को सात दिनों के भीतर बंगला खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था।
विभाग ने अब बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) का हवाला देते हुए इसे अंतिम अवसर बताया है। विभाग का कहना है कि यदि निर्धारित अवधि में आवास खाली नहीं किया गया तो नियमानुसार बेदखली सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले 16 जून को राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया था कि उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनके लिए अलग कमरे तथा आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नई व्यवस्था पूरी होने के बाद वह बंगला खाली कर देंगी।
अब भवन निर्माण विभाग के अंतिम नोटिस के बाद इस मामले पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि राबड़ी देवी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली करती हैं या मामला आगे कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ता है।
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