भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है।
सरकार का कहना है कि न्यायिक जांच के माध्यम से घटना के संबंध में उठ रहे सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।
गौरतलब है कि 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करेगा और तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।
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