बिहार पंचायत चुनाव 2026 नए परिसीमन के आधार पर होंगे, कैबिनेट की मंजूरी

पटना: बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव नए परिसीमन (Delimitation) के आधार पर कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले से स्थानीय निकायों में जनसंख्या के अनुपात में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सकेगा। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इसी के अनुसार ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का पुनर्गठन और परिसीमन किया जाएगा। जहां जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है या क्षेत्रीय असंतुलन है, वहां नए वार्ड और पंचायतों का गठन किया जाएगा। वहीं आवश्यकता के अनुसार पुराने क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार का मानना है कि लंबे समय से जनसंख्या में आए बदलाव के कारण कई पंचायतों और वार्डों में प्रतिनिधित्व असंतुलित हो गया था। नए परिसीमन से प्रत्येक क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों के संचालन में भी पारदर्शिता एवं संतुलन आएगा। कैबिनेट के अनुसार नए परिसीमन का उद्देश्य केवल सीमाओं में बदलाव करना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना भी है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। साथ ही भौगोलिक और सामाजिक एकरूपता को भी ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पंचायत चुनाव से जुड़ा फैसला सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम 'अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा' रखने को मंजूरी दी गई। वहीं राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच समझौते को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने वाहन कर में संशोधन को भी मंजूरी दी है। नए प्रावधान के तहत दोपहिया और तीनपहिया वाहनों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। वहीं एकमुश्त टैक्स जमा करने वाले वाहन मालिकों को वर्तमान दर से 1,000 रुपये अधिक भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि सभी ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समितियों और जिला परिषद क्षेत्रों में नए ढांचे के अनुसार चुनाव कराए जा सकें। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर राज्य की ग्रामीण राजनीति और स्थानीय निकायों के चुनावी समीकरणों पर भी देखने को मिलेगा। — मिथिला हिंदी न्यूज़ रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू

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