पटना: बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और पात्र परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के 45 शहरी निकायों में पक्के मकानों के निर्माण के लिए ₹233.05 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
योजना के तहत लाभार्थी आधारित आवास परियोजनाओं को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पात्र परिवार अपना पक्का घर बना सकें। इस योजना के तहत 30 से 45 वर्गमीटर तक का पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में खर्च की जाएगी। केंद्र और बिहार सरकार अपनी-अपनी हिस्सेदारी मिलाकर कुल ₹233.05 करोड़ का फंड उपलब्ध करा रही हैं, जिससे चयनित शहरों में आवास निर्माण कार्य को गति मिलेगी।
राशि के वर्गवार आवंटन में सामान्य एवं अन्य वर्ग के लिए ₹111.60 करोड़, अनुसूचित जाति (SC) के लिए ₹27.23 करोड़ और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए ₹99.60 लाख का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार भी इसी अनुपात में अपना अंशदान देकर परियोजना को पूरा करेगी।
इस योजना में सीतामढ़ी नगर निगम को सबसे अधिक ₹20.63 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बोधगया नगर परिषद को ₹18.16 करोड़, मधुबनी नगर निगम को ₹17.03 करोड़, आलमनगर नगर पंचायत को ₹13.80 करोड़, मीरगंज नगर परिषद को ₹10.52 करोड़, चकिया नगर परिषद को ₹10.36 करोड़ तथा बनमनखी बाजार नगर परिषद को ₹10.30 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अन्य शहरी निकायों को भी उनकी परियोजनाओं के अनुसार बजट दिया गया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया कि फंड के वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी राशि SNA SPARSH (एसएनए स्पर्श) प्रणाली के माध्यम से जारी की जाएगी। इस व्यवस्था से धनराशि सीधे संबंधित निकायों तक पहुंचेगी, जिससे निर्माण कार्य में देरी नहीं होगी और लाभार्थियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मिथिला हिंदी न्यूज़
रिपोर्ट: रोहित कुमार सोनू
👁️ अब तक पढ़ा गया:
बार
