पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय व्यवस्था, पेयजल और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए।
हर घर तिरंगा अभियान 2026 को मंजूरी
बिहार सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन को मंजूरी दी है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है।
राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहां खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, चोट से बचाव, उपचार और आधुनिक खेल उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
पीपराकोठी में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय
पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। यह जमीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्ष की लीज पर दी जाएगी, जिसे आगे बढ़ाने का भी प्रावधान रहेगा। इससे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
जमालपुर और मुंगेर की जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति
अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0) के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये तथा मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। योजनाओं के पूरा होने के बाद दोनों शहरों में स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध होगा।
19 जिलों में खुलेंगे विशेष न्यायालय
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बिहार सरकार ने 19 जिलों में नए विशेष न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है।
इन नए न्यायालयों के संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अदालतों में 171 नए पदों का सृजन किया जाएगा। नए विशेष न्यायालय पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद तथा लखीसराय में स्थापित किए जाएंगे।
16 मेडिकल कॉलेजों के लिए PwC बनेगा सलाहकार
स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से PPP मॉडल पर संचालित 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के संचालन के लिए PwC (प्राइसवाटरहाउसकूपर्स) को सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। इसमें डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल भी शामिल हैं। इससे मेडिकल संस्थानों के संचालन में सुधार होगा और लोगों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
विकास पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, न्याय व्यवस्था और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं के लागू होने से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
— मिथिला हिंदी न्यूज