बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से अपने गृह जिले, पसंदीदा विद्यालय या घर के नजदीक तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने संशोधित शिड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार, शिक्षक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक अपने पसंदीदा विद्यालय में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इस बार स्थानांतरण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन एवं समानुपातीकरण होगा। इसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन दोनों चरणों के समाप्त होने के बाद विद्यालयवार रिक्त पदों की नई सूची जारी होगी। इसी सूची के आधार पर शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के लिए अपनी पसंद के विद्यालयों का विकल्प भर सकेंगे।
शिक्षा विभाग का उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता को संतुलित करना है। कई विद्यालयों में जरूरत से अधिक शिक्षक हैं, जबकि कुछ स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में पहले समायोजन के जरिए शिक्षकों की संख्या और विद्यालयों की जरूरत के बीच संतुलन बनाया जाएगा।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, जिन 14 जिलों में समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया लंबित है, वहां 9 से 14 नवंबर तक जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में शिक्षकों से संबंधित मामलों की समीक्षा कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
इसके बाद 17 से 25 नवंबर तक प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति के स्तर पर बैठकें होंगी। इस दौरान स्थानांतरण से संबंधित सूचियों का प्रकाशन, शिक्षकों से आपत्तियां एवं अपील प्राप्त करने और उनका निष्पादन करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
स्थानांतरण प्रक्रिया में 27 नवंबर की तारीख काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी। इससे शिक्षकों को जानकारी मिलेगी कि किस विद्यालय में कितने पद खाली हैं और किन स्कूलों में स्थानांतरण की संभावना है।
इसके बाद 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षक अपनी पसंद और प्राथमिकता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प भर सकेंगे।
सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समितियों के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान स्थानांतरण की सूची जारी करने, शिक्षकों से आपत्तियां और अपील प्राप्त करने तथा उनका निष्पादन करने का काम पूरा किया जाएगा।
बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक लंबे समय से अपने गृह जिले या परिवार के नजदीक विद्यालय में पदस्थापन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग का यह संशोधित कार्यक्रम उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब शिक्षकों की नजर 27 नवंबर को जारी होने वाली रिक्तियों की सूची पर टिकी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी पसंद के विद्यालय में कितने पद उपलब्ध होंगे और क्या उन्हें पहली प्राथमिकता वाला स्कूल मिल पाएगा।
मिथिला हिन्दी न्यूज | रोहित कुमार सोनू, संपादक
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