पटना। बिहार सरकार ने लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देने के लिए दाखिल-खारिज समेत कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है। लेकिन दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को निराशा हाथ लग रही है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक 3,30,373 ऑनलाइन आवेदन दाखिल हुए हैं। इनमें से 99% से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया, लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए।
लोगों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया जटिल है और तकनीकी त्रुटियों या दस्तावेज़ों की कमी के कारण आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। इससे लोगों को दोबारा आवेदन करना पड़ रहा है या फिर दलालों की मदद लेनी पड़ रही है।
सरकार ने पारदर्शिता और सुविधा के लिए यह सेवा शुरू की थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अभी सुधार की ज़रूरत है।
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