संवाद
पटना: बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने मार्च से मई 2025 तक के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 453 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग से मांगी गई सहमति
शिक्षा विभाग ने इस अनुदान को जारी करने के लिए वित्त विभाग से औपचारिक सहमति मांगी है। सहमति मिलते ही यह राशि जल्द जारी की जाएगी, जिससे लंबे समय से लंबित वेतन और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगी राहत
इस निर्णय से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से वेतन और पेंशन की अस्थिरता से जूझ रहे कर्मचारियों को अब नियमित भुगतान मिलने की उम्मीद जगी है।
शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस अनुदान से न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि इससे विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली भी सुचारू होगी।
