पटना: बिहार में निर्माण कार्यों के लिए बालू की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खान एवं भू-तत्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सोन, बटाने, पुनपुन, मदार और अदरी नदियों के लगभग 63 बालू घाटों की बंदोबस्ती अब पांच वर्षों के लिए करने का निर्णय लिया है।
जिलाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
इस बंदोबस्ती प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों को सौंपी गई है, जो नियमित नीलामी प्रक्रिया के जरिए इन घाटों का आवंटन करेंगे।
मानसून के बाद खनन की शुरुआत
अधिकारियों के अनुसार, नीलामी की प्रक्रिया मानसून से पहले पूरी कर ली जाएगी, ताकि मानसून के बाद खनन कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। इससे न सिर्फ बालू की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होगी।
निर्माण कार्यों को मिलेगा लाभ
राज्य में सरकारी व निजी निर्माण परियोजनाओं के लिए बालू की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती रही है। इस निर्णय से बालू संकट पर काबू पाने में मदद मिलेगी और अवैध खनन पर भी रोक लग सकेगी।
