संवाद
पटना। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने सोमवार को भरोसा दिलाया कि मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम बिना कारण नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि इस प्रक्रिया में किसी वैध मतदाता का नाम गलती से हटता है, तो उस पर चुनाव आयोग से संवाद कर उचित समाधान निकाला जाएगा।
🔹 चुनाव आयोग चला रहा है पुनरीक्षण अभियान
गौरतलब है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और मतदाताओं से पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कई लोगों को डर है कि उनका नाम सूची से हट सकता है।
🔹 सरकार ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब
विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने यह मुद्दा उठाया और आशंका जताई कि कई वैध मतदाताओं का नाम गलत तरीके से हटाया जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा—
> “राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न हो। अगर कहीं गलती से नाम हटता है, तो हम चुनाव आयोग से इसकी समीक्षा कराने का अनुरोध करेंगे।”
🔹 मतदाताओं से सहयोग की अपील
सरकार और चुनाव आयोग दोनों की ओर से यह अपील की गई है कि हर मतदाता आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं और 26 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। बाहर रहने वाले लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं।
📌 निष्कर्ष
नीतीश सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं को गंभीरता से लेते हुए मतदाताओं को भरोसा दिलाया है कि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। पुनरीक्षण अभियान में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती जाएगी।