भारत सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जमीन की खरीद-फरोख्त के नियमों में एक अहम बदलाव किया है। अब से जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यानी, जब तक पैन कार्ड प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।
🔎 नया नियम क्या कहता है?
अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों को PAN कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यह नियम सभी प्रकार के संपत्ति सौदों पर लागू होगा, चाहे वह व्यावसायिक हो या आवासीय।
इस नियम का उद्देश्य काले धन को रोकना और आयकर विभाग को ट्रांजैक्शन की स्पष्ट जानकारी देना है।
🔍 क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार ने यह निर्णय इन वजहों से लिया है:
रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर हो रही नकद लेन-देन को रोकना।
बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना।
आयकर विभाग को लेन-देन की निगरानी में आसानी।
संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
⚙️ अन्य बदलाव भी जानें:
कई राज्यों में अब बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है।
रजिस्ट्री के लिए आधार और मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी होगा।
ई-स्टांपिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कागजी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।
📌 निष्कर्ष:
इस नये नियम से अब कोई भी व्यक्ति नकदी में संपत्ति की खरीदारी कर गुप्त तरीके से रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। सरकार का यह कदम रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।
➡️ अगर आप भी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जरूरी दस्तावेजों, खासकर PAN कार्ड को तैयार रखें।
---
📰 जमीन, संपत्ति और सरकारी नियमों की हर जरूरी खबर के लिए पढ़ते रहिए – मिथिला हिन्दी न्यूज