संवाद 
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। चुनावी माहौल में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस के साथ दर्जन भर केंद्रीय एजेंसियां और सुरक्षा बल मैदान में उतर गए हैं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं —
सशस्त्र सीमा बल (SSB), सीमा शुल्क विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डायरक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU), आयकर विभाग, रेलवे पुलिस, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग आदि।
सूत्रों के अनुसार, ये सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाएंगी ताकि नकद, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य अवैध सामग्रियों की तस्करी को चुनाव अवधि में पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके।
चुनाव के दौरान सघन जांच अभियान के तहत राज्य की सीमाओं पर मल्टी एजेंसी चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। इन चेकपोस्टों पर बिहार पुलिस के साथ-साथ मद्यनिषेध विभाग और केंद्रीय बलों की टीमों की तैनाती होगी।
इसके अलावा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल सीमा से लगे जिलों में चेकपोस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामग्री की राज्य में एंट्री रोकी जा सके।
चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी एजेंसियों को एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष (जॉइंट कंट्रोल रूम) से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, ताकि सूचना साझा करने और त्वरित कार्रवाई में कोई विलंब न हो।
बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्रशासन पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर पूरी तरह सतर्क है।
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