संवाद
भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अधिक सुविधाएँ देने और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2025 से कई बड़े बदलाव लागू करने की तैयारी में है। ये बदलाव सीधे तौर पर राशन कार्ड धारकों और एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे और भ्रष्टाचार की संभावना पूरी तरह खत्म हो।
इन नियमों के लागू होने के बाद Public Distribution System (PDS) और गैस सब्सिडी दोनों अधिक डिजिटल, पारदर्शी और तेज़ हो जाएँगे।
1 दिसंबर से लागू होने वाले 4 प्रमुख नियम
1. राशन कार्ड के लिए आधार लिंकिंग और e-KYC अनिवार्य
अब राशन कार्डधारक परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा। साथ ही, सभी को e-KYC करवाना अनिवार्य होगा।
- इससे फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड खत्म होंगे।
- बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं होने पर राशन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है।
- e-KYC किसी भी नजदीकी राशन दुकान या CSC केंद्र पर कराई जा सकती है।
2. पात्र परिवारों को ₹1000 मासिक सहायता (DBT) की संभावना
सूत्रों के अनुसार कई राज्यों में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के अलावा हर महीने ₹1000 की सीधी आर्थिक सहायता बैंक खाते में देने की योजना पर काम चल रहा है।
- यह सहायता ऐसे परिवारों को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो।
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- यह राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत भेजी जाएगी।
3. गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए आधार–बैंक लिंकिंग जरूरी
एलपीजी सब्सिडी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनका—
✔ बैंक खाता
✔ आधार कार्ड
✔ गैस कनेक्शन
—तीनों एक-दूसरे से पूरी तरह लिंक हों।
यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो गैस सब्सिडी रुक सकती है।
4. डिजिटल राशन वितरण और ONORC को और मजबूत किया जाएगा
देशभर में राशन वितरण को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
- QR कोड स्कैनिंग और बायोमेट्रिक से राशन मिलेगा।
- इससे कालाबाजारी, चोरी और अनियमितता कम होगी।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना को मज़बूत किया जाएगा ताकि प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी राशन ले सकें।
लाभार्थियों को तुरंत उठाने चाहिए ये कदम
✔ परिवार के सभी सदस्यों की e-KYC करवाएँ
नजदीकी राशन दुकान या CSC सेंटर में जाकर।
✔ बैंक खाते में आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें
सब्सिडी तभी मिलेगी जब आधार–बैंक लिंकिंग पूरी हो।
✔ अपने दस्तावेज़ अपडेट करें
आय, पता या परिवार में बदलाव की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करें।
इन नए नियमों से लाभार्थियों को न केवल अधिक सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी सहायता सही व्यक्ति तक पहुँचने में आसानी होगी।
देश की हर बड़ी नीति और योजनाओं की अपडेट के लिए पढ़ते रहिए —
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