पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में चल रहे घर-घर सर्वे के बाद राज्य सरकार ने एक करोड़ परिवारों की विस्तृत सूची तैयार की है। यह सूची उन सभी परिवारों की है जो आवास योजना के पात्र हैं या जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं।
सबसे खास बात यह है कि इनमें से 20 लाख परिवारों ने स्वयं पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया है, जो योजना के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और डिजिटल प्रक्रिया पर भरोसे को दिखाता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पात्रता की अंतिम जांच के बाद योग्य परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद विभाग अब डाटा वेरिफिकेशन के अंतिम चरण में है। अधिकारियों के मुताबिक, जिन आवेदनों में त्रुटि या दस्तावेजों की कमी होगी, उन्हें सुधार का मौका दिया जाएगा।
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