बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में 10 हजार रुपये नकद सहायता पा चुकी महिलाओं में जिनका रोजगार अच्छी तरह चलेगा, उन्हें सरकार की ओर से आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी।
राज्यपाल ने बताया कि यह योजना पिछली नीतीश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को छोटे व्यवसाय, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है। अब नई सरकार ने इस योजना को और मजबूत करते हुए इसमें अतिरिक्त सहयोग की व्यवस्था पर जोर दिया है।
संयुक्त सत्र के दौरान राज्यपाल ने सरकार के पिछले कार्यों और आगामी योजनाओं का औपचारिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।
सोमवार और मंगलवार को दोनों सदनों में सदस्यों की शपथ और स्पीकर का चुनाव संपन्न हुआ।
बुधवार से विधान परिषद का सत्र भी शुरू हो गया है।
विधान सभा और परिषद दोनों सदन तीन दिनों तक चलने के बाद शुक्रवार को अगले सत्र तक के लिए स्थगित हो जाएंगे।
राज्यपाल के संबोधन को सरकार की प्राथमिकताओं, कल्याणकारी योजनाओं और विकास के रोडमैप का आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है।
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