बिहार में बीते एक साल से अपार्टमेंट के नए फ्लैट की जमाबंदी पर राजस्व विभाग ने रोक लगा रखी है। इस फैसले का सीधा असर उन हजारों लोगों पर पड़ रहा है, जिन्होंने हाल के महीनों में नए फ्लैट खरीदे हैं। जमाबंदी नहीं होने के कारण खरीदार न तो अपने फ्लैट पर पूरी तरह कानूनी अधिकार पा पा रहे हैं और न ही बैंक लोन, म्यूटेशन या अन्य जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी कर पा रहे हैं।
राज्य के अलग-अलग जिलों में फ्लैट खरीदार अंचल कार्यालयों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालांकि, अंचल कार्यालयों की ओर से उन्हें यही जवाब मिल रहा है कि राजस्व विभाग की नई नियमावली लागू होने तक इंतजार करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि ऊपर से स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण फिलहाल जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।
इधर, राजस्व विभाग ने अपार्टमेंट फ्लैट की जमाबंदी को लेकर नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस प्रस्तावित नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नए अपार्टमेंट में बने सभी फ्लैट की जमाबंदी अब एक साथ की जाएगी। इससे भविष्य में अलग-अलग फ्लैट की जमाबंदी को लेकर होने वाली गड़बड़ियों और विवादों पर रोक लग सकेगी।
लेकिन समस्या यह है कि इस नियमावली का प्रारूप पिछले तीन महीनों से मंत्री की स्वीकृति के इंतजार में अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्री को समय नहीं मिल पाने के कारण इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है और विभाग को कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
जब तक नई नियमावली को मंजूरी नहीं मिलती, तब तक नए फ्लैट खरीदारों की परेशानी बनी रहने की संभावना है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस दिशा में निर्णय लेकर उनकी समस्या का समाधान करेगी।
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