नई दिल्ली।
देश के आम लोगों की निगाहें एक बार फिर केंद्र सरकार के आम बजट पर टिकी हैं, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला-बदला सा है। चर्चा है कि 2026 का आम बजट न तो पहले की तरह लोकलुभावन होगा और न ही उसमें पहले जैसी “गजत” यानी बड़े-बड़े ऐलान और चौंकाने वाली घोषणाएं देखने को मिलेंगी। सरकार का फोकस अब भावनात्मक घोषणाओं से हटकर वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित दिख रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में आम बजट को लेकर यह धारणा बन गई थी कि चुनावी सालों में सरकारें जनता को लुभाने के लिए बड़े पैकेज और राहतों की झड़ी लगा देती हैं। लेकिन 2026 के बजट को लेकर संकेत इसके उलट हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार राजकोषीय घाटा कम करने, सरकारी खर्च पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने को प्राथमिकता दे सकती है।
मध्यम वर्ग, किसान और युवा वर्ग को जहां टैक्स राहत और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद है, वहीं यह भी साफ हो रहा है कि सरकार हर वर्ग को सीधे नकद या भारी सब्सिडी देने के रास्ते पर नहीं जाएगी। इसके बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर जोर रहने की संभावना है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, “पहले की तरह बजट नहीं” कहने का अर्थ यही है कि अब बजट को सिर्फ तात्कालिक लोकप्रियता के हथियार के रूप में नहीं देखा जा रहा। वहीं “पहले की गजत भी नहीं” का मतलब यह है कि बजट भाषण में बड़े-बड़े वादों की जगह संयमित शब्दों और यथार्थवादी घोषणाओं को तरजीह मिलेगी।
हालांकि, आम जनता की यह चिंता भी वाजिब है कि महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि बजट में सीधे राहत नहीं मिलती, तो सरकार को नीतिगत फैसलों के जरिए भरोसा दिलाना होगा कि आने वाले समय में इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा।
कुल मिलाकर, 2026 का आम बजट एक नए दौर का संकेत माना जा रहा है, जहां चमक-दमक से ज्यादा स्थिरता और दीर्घकालिक सोच को महत्व दिया जाएगा। यह बजट जनता को कितना संतुष्ट कर पाएगा, इसका जवाब बजट पेश होने के बाद ही साफ होगा।
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